स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बढ्दै गएको टकराव व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक र नीतिगत समस्या समाधानका लागि समिति बनाएको जनाएको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच समन्वय अभाव, निर्णय प्रक्रियामा अवरोध तथा कार्यशैलीगत विवाद बढ्दै जाँदा विकास आयोजना र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ। त्यसका कारण बेरुजु बढ्ने, योजना समयमा सम्पन्न नहुने तथा प्रशासनिक कामकाज अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
बिज्ञापन
यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहनेछन्।
समितिले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय रिक्त रहने, सरुवा भएर गएका कर्मचारी समयमै हाजिर नहुने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने तथा सुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने विषयको अध्ययन गर्नेछ। साथै स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको असहयोग र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिको समेत समीक्षा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि हुने दबाबका विषय पनि समितिको अध्ययनको दायरामा पर्नेछन्। कानुनविपरीत भुक्तानी गराउन दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन खर्च, अतिथि सत्कारलगायत शीर्षकमा अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको समेत अध्ययन गरी सुधारका उपाय सुझाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
